मन्त्री भएको खबर सुन्दा चक्रपथतिर सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहेका थिए, लालबाबु पण्डित, ५७ । मान्छेको धक्कामुक्काबीच उनले घुर्मैलो स्वरमा सुने, ‘बधाई छ, तपाईंले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो ।’ त्यसयता मन्त्री पण्डित आफ्ना काम र शालीन जीवनशैलीका कारण लगातार चर्चाको चुलीमा छन् ।

खास गरी ग्रिनकार्ड, पीआर (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी)लगायत विदेशको स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र लिएका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य रहने कानुन ल्याउन सफल भएपछि उनले बधाई पाइरहेका छन् ।

पहिलेजस्तै हुन्थ्यो भने असारको अन्तिम साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीकक्षबाहिर चप्पलको उरुङ लागेको हुन्थ्यो । सरुवा–बढुवाका निम्ति धाउने कर्मचारीको लस्कर कुनै जुलुसजस्तो देखिन्थ्यो । कर्मचारी संगठन र तिनका अगुवाको दौडधूपले मन्त्रालय माछाबजार जस्तो हुन्थ्यो । तर, यसपालि यस्तो भएन । पण्डितकहाँ आफू र आफन्तको सरुवाको निवेदन बोकेर कोही आएनन् । किनभने, ती सबैलाई थाहा थियो, यी जब्बर मन्त्री न कसैका कुरा खान्छन्, न त कसैका कुरा सुन्छन् । नयाँ गाडी किन्न भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ८० लाख रुपियाँ फिर्ता गरेको खबरले उनको इमानदार राजनीतिज्ञको कद झनै अग्लाइदिएको छ । उनको इमानका सामुन्ने अरू मन्त्री पुड्का साबित भएका छन् ।

साउनको पहिलो साता पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा भेट्दा मधुमेह र उच्च रक्तचापका कडा रोगी पण्डित काठको काँडावाला चप्पलमा थिए । फ्याङलाङ्ग परेको सेतो सर्ट र सामान्य काँटीको पाइन्ट लगाएका उनको अनुहारमा अहंको नामोनिसान थिएन । फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा घन्टौँ बिताएर फर्केका उनी आत्मविश्वासले भरिएको स्वरमा सुनाउँदै थिए, “केहीका तुच्छ गालीबाहेक धेरैले मेरो कामको तारिफ नै गरेका रहेछन् । देश र जनताप्रति भन्दा ग्रिनकार्ड र पीआरप्रति आशक्ति राख्ने नेता र कर्मचारीको अब खैरियत छैन ।”

करिब ६ सयको संख्यामा ग्रिनकार्ड र पीआरवाला कर्मचारीको खामबन्दी उजुरी लिएर बसेका मन्त्री पण्डितले यहाँसम्म आउन धेरै पापड बेलेका छन् । गत वर्षको अन्त्यताका मन्त्रिपरिषद्मा ५ घन्टा २० मिनेट चलेको बैठकमा उनले ऐनको आवश्यकता र औचित्यका पक्षमा तर्क राख्न मात्रै ३ घन्टा ३० मिनेट लिए । यही विषयलाई लिएर उनले आफ्नै सहकर्मी मन्त्रीहरूसँग ठाकठुक झेले, कर्मचारीका नेतादेखि शक्तिकेन्द्रका मान्छेसँग पौँठेजोरी खेले ।

डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकमा र एक वर्षसम्म संसद्मा यही विषयमा अनेकन् वादविवाद र संवाद चले । ज्यान मार्नेदेखि मन्त्रीबाट हटाइदिनेसम्मका धम्की सुन्नुपर्‍यो उनले । तर, हेर्दा उनी जति सरल लाग्छन्, आफ्नो अडान र कानुनको पालनामा सर्वथा कडा देखिन्छन् ।

उदाहरणका लागि, बारम्बारका चेतावनीका बाबजुद राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले ग्रिनकार्ड/पीआरधारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने ऐन पारित गर्नबाट पछाडि फर्कनु भनेको आफ्नो आत्महत्यासरह भएको फैसला सुनाइदिए । उनले पृष्ठभूमिसहित बताए, “सानो दु:ख र हिम्मतले यो ऐन निर्माण भएको होइन ।”

एकताका प्रधानमन्त्री हुन्जेल नेपाल बस्ने र अरू बेला विदेश बस्ने तुलसी गिरी, जो पछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष पनि थिए, लाई देख्दा उनलाई अनौठो लाग्थ्यो । विसं ०४८ तिरको एक भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीश भएका विश्वनाथ उपाध्यायले साथीभाइलाई भनेको प्रसंग सुनेछन् कि परिवारका सबै अमेरिका छन् र सेवानिवृत्त भएपछि उनले पनि उतै बस्ने सोच बनाएका छन् । भन्छन्, “यस्तो कुरा सुनेपछि म झस्किएँ ।

राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्ति पदमा छउन्जेल स्वदेश बस्ने र पछिको जीवनका लागि विदेशमा बसोवासको प्रपञ्च मिलाउने परिपाटीले राष्ट्र कसरी बन्ला ? त्यस्ता मान्छे राष्ट्रप्रति कसरी जिम्मेवार बन्लान् ?” पछि बेलायतस्थित नेपाली राजदूत मुरारिराज शर्मा पद सकिनेबित्तिकै पीआर लिएर उतै बसेको घटनाले पनि उनको मन कुँडिएको रहेछ । भन्छन्, “वर्षांैसम्म मेरो मनमा यही कुरा खेल्याथ्यो ।”

पण्डितको एकोहोरो अडान र प्रयत्नपछि जारी भएको ऐन अनुसार विदेशको ग्रिनकार्ड वा पीआर लिएका कर्मचारीले सरकारी सेवा गर्ने कानुनी अधिकार पाउँदैनन् । २९ असारबाट लागू भएको यो ऐन अनुसार कर्मचारीले कि त ३० दिनभित्र सम्बन्धित देशको ग्रिनकार्ड या पीआर त्याग्नुपर्छ कि सरकारी पद ।

मन्त्री पण्डित भन्छन्, “अरू नै देशको ग्रिनकार्ड/पीआर भएपछि राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारी नेपालप्रति कसरी बफादार हुन्छन् ? यस्तोमा मुलुकको सूचनाको गोपनीयतासमेत नरहन सक्छ, सरकारी कामकारबाही अरूको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ ।”

सरलता र इमानदारी पण्डितको नामसँगै गाँसिएर आउने परिचय हो । राजनीतिको लामो दौडमा उनले कहिल्यै लाभको पदमा मरिहत्ते गरेनन् । सुख, सुविधा र भोगको पछि दौडेनन् । कतिसम्म भने उनी लुगा किन्न ठूला पसल चहार्दैनन् ।

४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँका डेरावाल रहेका उनी सुनाउँछन्, “फुटपाथबाहेक अन्यत्र कहिल्यै लुगा किनिनँ ।” उनले तीन वर्षअघि १ सय २५ रुपियाँका दरले एकैचोटि १९ वटा सेता सर्ट किनेका रहेछन् । केही गाउँलेलाई दिए, बाँकी आफैँ लगाइरहेका छन् । केही वर्षअघिसम्म त उनी जति सय पर्ने जुत्ता किन्थे, त्यति नै वर्ष काम चलाउँथे । अहिले नि ? उनी मुस्कुराए, “अहिले त त्यसो गरेर काम चल्नै छाड्यो । तैपनि, म एउटा जुत्ता नफाटेसम्म अर्को किन्दिनँ ।”

कैयन् किस्सा छन्, यिनका बारे । जस्तो कि, आफू जहाजमा विराटनगर गएका बेला पत्नीलाई रात्रिबसमा पठाउँछन् । बिदाका दिनमा सरकारी साधनको उपयोग गर्दैनन् । मन्त्री क्वार्टरमा सोफा सेटको खोल फेर्नेबाहेक उनले केही ‘डिमान्ड’ गरेनन् । तडकभडक पटक्कै रूचाउन्नन् उनी, त्यसैले त कहिल्यै रंगीचंगी लुगा लगाएनन् । भन्छन्, “मीठोमीठो खाएर, रंगीचंगी लगाएर बुद्धि बढ्दैन क्यारे !”

मन्त्री भएपछि पनि उनी फेरिएका छैनन् । फोन उठाउन उनलाई कुनै स्वकीय सचिवको जरुरत पर्दैन । १० वर्षदेखि एउटै मोबाइल नम्बर बोकिरहेका उनको अनुमान छ, “झन्डै अढाई लाख मान्छेसँग मेरो फोन नम्बर होला । मेरो मोबाइल सबैका निम्ति खुला छ । सरदर दुई सय फोन नउठाएको त दिनै हुन्न ।”

उनलाई के थाहा छ भने सबैका समस्या सुन्ने धैर्य नभए जनताको राजनीति हुन्न । सबैका निम्ति खुला गर्दा अनौठा र अजीवका फोन पनि आउँछन् । भूकम्पको पर्सिपल्ट त्यस्तै भयो । फोन गर्नेको गुनासो थियो, ‘मन्त्रीज्यू भोकै मर्ने भएँ ।’ उनले कारण सोधे र भने, ‘तिमीले भनेकै ठाउँमा म खानेकुरा पठाइदिन्छु, कुरिबस्नू ।’ त्यही मौकामा फोन गर्नेले अर्को पोको गुनासो पनि फुकाए, ‘मन्त्रीज्यू बाइकमा पेट्रोल छैन, अलिकति त्यो पनि पठाइदिनुहोला ।’ सुनाउँछन्, “सबैको फोन उठाउँछु भन्ने थाहा पाएर कतिपय मसँग ठट्टा गर्न खोज्छन् । तर, मसँग जनताको समस्या सुन्न मात्र समय छ, बाह्र–सत्ताइस कुरा सुन्नु छैन ।”

-नेपाल साप्ताहिकबाट २०७२