पोखरा, १ मंसीर । कास्की २ मा उपनिर्वाचन जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी विद्या भट्टराईले आफ्नो साढे दुई वर्षको कार्यकाल सक्रियतापूर्वक बिताइन् । बीचमा कोरोना महामारीमा पनि उनी स्वास्थ्य सरोकारका विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहिन् ।

संसदमा जनताका आवाज र सरोकारका विषय राख्न उनी सक्रिय भएर लागिन् । उनको चासोको क्षेत्र स्वास्थ्य पनि रह्यो । उनीसँग संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बसेर पनि काम गरेको अनुभव छ । भट्टराई पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुपर्ने बताउँछिन् । उनले संसदमा पनि महिला र गुणस्तरीय स्वास्थ्यबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहिन् ।

स्वास्थ्यबारे विद्या भट्टराईको दृष्टिकोण के ? उनको भनाइ जस्ताको तस्तै पढौँः

सबैको पहुँच र गुणस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार आजको प्रमुख चुनौती हो । प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूत हुने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सवाल प्राथमिकतामा परेको छैन ।

दुर्गम भेगका महिला सुत्केरी र गर्भवती भएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । यो अवस्था र विद्यमान समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारलाई सरकारले अधिकारमुखी अवधारणाको आधारमा प्राथमिकतामा नराख्ने र त्यो मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने हामी लोकतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्न सक्छौँ ।

खास गरी जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न खाले महामारीबाट ग्रस्त हुनुपरेको अवस्था छ । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो भनेको छ । हामी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट अघि बढ्न खोजेका छौँ र साँच्चै समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेका छौँ भने त्यसमा स्वास्थ्य एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । किनकि संविधानले नै यसलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चुनौती हामीसँग छ । म कास्की क्षेत्र नम्बर २ को कुरा गर्छु । यहाँ अहिले पनि ठूला सार्वजनिक अस्पताल छैनन् । जसका कारण कोभिड १९ महामारीमा यस क्षेत्रका जनताले असाध्यै धेरै पीडा भोग्नुपरेको पीडा मैले देखेको छु । हामीसँग निजी अस्पताल त छन् र तिनका आफ्नै नीतिगत व्यवस्था छन् । त्यो व्यवस्थालाई सरकारले अहिलेसम्म अनुगमन र नियमन गर्न सकेको छैन ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल हाम्रो गण्डकी प्रदेशकै महत्वपूर्ण अस्पताल हो । सेवा प्रवाह गरिरहेको भए पनि व्यवस्थित ढंगले पहुँचयोग्य बन्न सकेको छैन । त्यहाँको स्वास्थ्य प्रवाहको गुणस्तरीयता अझै पनि छलफलको विषय हो ।

कोभिड, डेंगुजस्ता महामारीमा कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले जलवायुमात्रै होइन स्वास्थ्य संकट पनि निम्त्याइरहेको छ । स्वास्थ्य संकट अन्त्य गर्न अब राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

महानगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य केन्द्रलाई सबलीकरण गर्न जरुरी छ । कति स्वास्थ्यचौकी आज पनि आफ्नो भवन निर्माण गर्न नसकेर बसिरहेका छन् । पोखरा २१ को स्वास्थ्य केन्द्रलाई डेडिकेटेड सेन्टर बनाउनुपर्छ भनेर सुरु गरेका छौँ । अर्मलामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा पूर्वाधार छैन जसले गर्दा २४ घण्टा स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनौँ ।

बाटुलेचौरको मातृशिशु मितेरी अस्पतालमा पनि जति जनशक्ति हुनुपर्ने हो त्यसको अभाव छ । हरेक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनुपर्ने कुरा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको बहुआयमिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यो क्षेत्रलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालासँग छलफल गरेर कास्कीको स्वास्थ्य सेवालाई कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा म निरन्तर लागिरहने छु ।